भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय चुनाव आयोग के सामने आने वाली संस्थागत चुनौतियों के साथ-साथ भारतीय राजनीति में धन और बाहुबल के मुद्दों का समाधान करना आवश्यक है। चर्चा कीजिए।
परिचय
- संवैधानिक लोकतंत्र में चुनाव देश की सरकार पर जनता की राय निर्धारित करने का एक साधन प्रदान करते हैं। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में, चुनाव लोगों द्वारा अपनी स्वतंत्र पसंद के आधार पर किसी सार्वजनिक पद के लिए उम्मीदवार चुनने का कार्य है।
- पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार और धन तथा बाहुबल के दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। सत्ता की बढ़ती चाह ने एक पवित्र प्रथा को शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया है।
- इस कठिन समय में भारत के चुनाव आयोग (ECI) की शक्ति और उपयोगिता के बारे में मौजूदा तर्कों ने कई तरह की समस्याएं खड़ी कर दी हैं, जिससे ECI को मजबूत करना अनिवार्य हो गया है।
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का विचार मुख्य रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। इसका मतलब है कि मतदान प्रक्रिया में कोई भी किसी दूसरे का गुलाम नहीं है, और किसी के व्यक्तिगत अधिकार, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचार और विकल्प कानूनी बाधाओं से बंधे नहीं हैं।
- यहां तक कि चुनाव के प्रारंभिक चरण, जैसे निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, तैयारी, संशोधन, या मतदाता सूची को अद्यतन करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा में शामिल हैं।
- वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते समय कोई भी व्यक्ति पार्टी अनुशासन, धर्म, जाति, पंथ, लिंग, भाषा या भ्रष्ट आचरण से अनुचित रूप से प्रभावित नहीं होता है। परिणामस्वरूप, शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर आधारित है।
धनबल का बढ़ता ख़तरा
- हमारे चुनावी परिदृश्य के कई बुरे पहलू समय के साथ बदतर होते गए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से धनबल का बेशर्मी से इस्तेमाल किया जा रहा है।
- मतदाताओं को रिश्वत देने या प्रभावित करने के लिए दी जाने वाली ये बड़ी रकम सामने आए मौजूदा गैरकानूनी खर्च का एक छोटा सा हिस्सा है। भारत निर्वाचन आयोग या अन्य नियामक एजेंसियों की जानकारी के बिना, बजट का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च किया जा चुका है।
- राजनीतिक खिलाड़ियों ने अपनी रणनीति में सुधार किया है और अब वे ईसीआई के पर्यवेक्षकों और सतर्कता दस्तों से कई कदम आगे हैं और चुनाव की घोषणा होने से पहले ही अपने इच्छित स्थानों पर पैसा भेज रहे हैं।
- ऐसी कई अन्य समस्याएं हैं जिनके कारण भारतीय चुनावों में अधिक धन का उपयोग होता है।
- üपार्टी फंडिंग में पारदर्शिता की कमी I
- üभारी मात्रा में काले धन का प्रयोग I
- üपार्टियाँ और कॉर्पोरेट संबंध।
- üपार्टियों के लिए कोई RTI और CAG ऑडिट नहीं।
- üचुनाव आयोग के पास अवैध गतिविधियों को रोकने की वास्तविक शक्तियाँ नहीं हैं।
- üधनबल को रोकने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव I
चुनाव में बाधाएं
- हाल के वर्षों में चुनावी कदाचार ने नए रूप धारण कर लिए हैं। मतदाताओं को डराने-धमकाने और बूथ कैप्चरिंग के स्थान पर, अनैतिक मतदाता रिश्वतखोरी और मीडिया हेरफेर वोटों को अनैतिक रूप से प्रभावित करने के लोकप्रिय तरीके बन गए हैं।
- सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की घटनाएं, जिसमें राजनेता और अधिकारी व्यक्तिगत लाभ के लिए उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, हाल के वर्षों में बढ़ी हैं। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग ने देश के नैतिक और नैतिक माहौल पर कहर बरपाया है।
- चुनावी बांड, जो राजनीतिक धन उगाहने को अधिक वैध और पारदर्शी बनाने वाले थे, का विपरीत प्रभाव पड़ा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में यह बात स्वीकारी है।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि चुनाव आयोग को पूर्ण खुलासा करने से, इस रास्ते पर आगे की फंडिंग को प्रभावी ढंग से रोक दिया गया है।
- वोहरा समिति की रिपोर्ट: राजनीति और भ्रष्टाचार का उच्च-स्तरीय अपराधीकरण हमारे संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली और इमारत के साथ-साथ राजनीतिक अधिकारियों, सिविल सेवकों और यहां तक कि अदालत को भी नष्ट कर रहा है।
- चूँकि वर्तमान चुनाव प्रचार प्रौद्योगिकियाँ महंगी हैं, चुनावों में धन शक्ति एक महत्वपूर्ण घटक है। बड़ी रकम आम तौर पर उम्मीदवार के कुल वोट में सुधार लाती है। इस धन को अक्सर "काला धन" कहा जाता है और इसे संदिग्ध और अवैध तरीकों से प्राप्त किया जाता है।
सुझाव
- भारत के चुनाव आयोग को यह गारंटी देनी चाहिए कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाए, और इसे तोड़ते हुए पकड़े जाने पर उसे इस व्यवहार को दोहराने से रोकने के लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
- लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में, मीडिया को नैतिक तरीके से घटनाओं की रिपोर्ट करनी चाहिए, लोगों को प्रभावित करने वाली वास्तविक चिंताओं को संबोधित करना चाहिए, और पेड न्यूज या प्रचार राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए।
- राजनीति में प्रवेश करने वाले दोषियों से संबंधित चुनाव कानून प्रावधानों की कानूनी खामियों पर संसद को विचार करना चाहिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत, सामान्य अपराधियों और मौजूदा सदस्य अपराधियों के बीच अंतर को हटाया जाना चाहिए।
- रेडियो और टेलीविजन विज्ञापनों के माध्यम से मतदाताओं, गैर सरकारी संगठनों और चुनाव आयोग के बीच जागरूकता से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लोग चुनावों में धन शक्ति के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक हों।
- उदाहरण के लिए। कोई भी उम्मीदवार अपने वोट बेचने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देगा या उनके प्रति ज़िम्मेदार नहीं होगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीमों और विभागों पर काम का बोझ न पड़े, राज्य विधानसभाओं और संसद के एक साथ चुनावों को रद्द करना।
- विशेष दूरसंचार सेल जहां पैसे और बाहुबल के उपयोग के बारे में शिकायत एक टोल-फ्री नंबर के माध्यम से दर्ज की जा सकती है और वह सेल वहां सेवाओं को त्वरित रूप से तैनात करने के लिए पुलिस और दस्तों से जुड़ा हुआ है।
निष्कर्ष
- चुनाव आयोग की शक्तियां विशाल और सर्वव्यापी हैं, जो पूरे चुनावी मौसम में चुनाव संबंधी सभी मामलों में कार्यकारी शाखा से कहीं अधिक हैं। परिणामस्वरूप, इसके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रभावी साधन हैं; एकमात्र कमी सक्षम अधिकारियों के संकल्प और निष्ठा की है।
- हमारे देश के आम चुनाव में निष्पक्षता और खुलेपन को सुनिश्चित करने और एक सम्मानित संस्थान के रूप में इसकी अखंडता के बारे में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए ईसीआई को अधिक सतर्क और सक्रिय होना चाहिए।







